खेडी समृद्ध झाली का ?

खेडी समृद्ध झाली का

खरा भारत गावागावात खेड्यापाड्यात वसला आहे, हे जाणून गांधीजीनी खेड्याकडे चला अशी हाक दिली. त्यांनी खेड्याकडे चला असे आवाहन करून खेड्यांना देशाच्या विकासाचे केंद्र बनवण्याचे स्वप्न पहिले होते. गांधीजींच्या मते, खेडे हे भारताचे डोके आहे. खेड्यांचा विकास करूनच देशाचा सर्वांगीण विकस होऊ शकतो. स्वदेशी, खादी आणि ग्रामोद्योग या संकल्पनांवर भर देऊन खेड्यांमध्ये उद्योगधंदे सुरु करून ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करणे हा त्यांच्या घोषणे मागील उद्देश होता.

      आज इतक्या वर्षानंतरही आपण गांधीजींच्या स्वप्नातील खेडी साकारण्यात यशस्वी झालो आहे का आणि आपल्या मनात हा प्रश्न किती वेळा पडतो याचा विचार तरी मनात कधी येतो का ? ही गोष्ट विचार करण्यासारखी आहे. फक्त घोषणा देऊन आणि संसद आदर्श ग्राम योजना जाहीर करून खेडी समृद्ध होणार आहेत का ?

      या लेखात आपण खेड्यातील शेतीसमोरील आणि तरुणांसामोरील आव्हाह्नांचा उहापोह करणार आहोत.

१)     शेतीसामोरील आव्हाने

     भारत हा शेतीप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो आणि सर्वात जास्त रोजगार उपलब्धता याच क्षेत्रातून होते. मग शेती प्रधान देशातील शेतकरी संकटात का आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ दुप्पट करण्याची घोषणा २०१६ मध्ये केली होती परंतु या योजनेला ८ वर्ष पूर्ण होऊनही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झाले का ? हा मोठा प्रश्न आहे.

  शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा – शेतकरी शेतीच्या, व घर खर्चासाठी मुलांच्या शिक्षणासाठी विविध बँक, पथसंस्था, विकस सोसायटी, खासगी फायनान्स, सावकार यांच्याकडून कर्जाऊ रक्कम घेऊन आपले काम पार पडतो आणि ती कर्जफेड शेतात उभ्या असलेल्या पिकावर करतो, परंतु दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट अश्या नैसर्गिक घटनांमुळे त्याचे पिक पूर्णपणे नष्ट होऊन तो कर्जाच्या बोज्यात आणि त्याच्या व्याजाच्या ढिगाऱ्या खाली दबून जातो.

    खत दुकानदारांची उदारी – शेतातील पिक चांगले येऊन आपल्यावरचा कर्जाचा डोंगर कमी व्हावा या आशेने शेतकरी आपल्या पिकाच्या दमदार वाढीसाठी खत व्यवस्थापनाचा मार्ग अवलंबतो परंतु तिथेही त्याच्या हाती निराशाच येते कारण सरकारने शेतकरयाचे उत्पन्न दुप्पट करण्याएवजी खतांच्या किमती दुप्पट केल्या आहेत. बाजारात नकली खतांचा सुळसुळाट झाला आहे आणि किमती भरमसाठ त्यामुळे पिकांना जी मुलभूत अन्नद्रव्ये मिळायची ती मिळत नाहीत परंतु यातून नकली कंपन्या आणि खत दुकानदार यांना भरपूर फायदा होत आहे. आणि कृषी विभाग कारवाई सोडून खतांच्या लिकिंग वर फक्त मार्गदर्शक सूचना काढत बसलेला दिसतो.

    शेतीचा वीजपुरवठा – वीज ही शेतीसाठी अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे परंतु आपले सरकार स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षानंतर ही शेतीसाठी दिवसा भारनियम मुक्त वीजपुरवठा देण्यात अयशस्वी ठरले आहे. आज कित्येक गावांमध्ये शेतीसाठी वीजपुरवठा हा रात्रीचा दिला जातो तो म्हणजे रात्री १२ ते सकाळी ८. रात्री थंडी, साप, हिस्त्र प्राणी यांचा सामना करत शेतीला पाणी पुरवठा करवा लागतो. आज आपण विश्वगुरु च्या चर्चा करत असताना जो शेतकरी वर्ग देशाला जगवत आहे त्याच्या कडे पूर्ण पणे डोळेझाक करत आहे यासारखे दुर्दैव नाही आणि आपण विश्वगुरु म्हणून घेण्याच्या पात्रतेचे आहोत का याचा विचार केला पाहिजे.

२)          तरुणांची बिकट अवस्था –

   बेरोजगारीचे भयाण वास्तव - सेंटर फॉर मॉंनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) च्या आकडेवारीनुसार एप्रिल २०२४ मध्ये बेरोजगारीचा दर ८.१ टक्क्यांवर पोहचला होता. संसदेत मांडण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण २०२४ – २५ मध्ये नमूद केले आहे कि भारताला २०३० पर्यत दरवर्षी सरासरी ७.८५ दशलक्ष बिगरशेती नोकऱ्या निर्माण करणे आर्थिक वृद्धीसाठी महत्वाचे आहे. परंतु तसे होताना आपल्या देशात दिसत नाही, डिसेंबर २०२४ मध्ये महाराष्ट्राचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात १.५ लाख सरकारी नोकर भरती १०० दिवसात पूर्ण करणार असे वचन दिले पण त्या गोष्टीला आज २ महिने पूर्ण होत आले परंतु अजून काहीच हलचाल होताना दिसत नाही. राज्यातील कृषी विद्यापीठे ३० ते ३५ टक्के मनुष्यबळावर कार्यरत आहेत.

  व्यसनांचा विळखा – बेरोजगारी, आर्थिक संकट, शेतीचे उत्पन्न कमी असणे यामुळे अनेक तरुण व्यसनाच्या आहारी जाताना दिसत आहेत, खेडेगावातील ५० ते ६० टक्के तरुण हे आज दारू, गुटखा यांच्या आहारी गेले आहेत, गावागावातील तरुणांच्या मृत्यच्या मागील कारण हे दारू आणि इतर व्यसने हेच आहे.

   तरुणांच्या लग्नाचे प्रश्न – आज प्रत्येक गावात लोकसंखेनुसार गावातील १०० तरुणांमधील ६० ते ७० तरुण हे बिनलग्नाचे आहेत, आणि त्याचे कारण हे बेरोजगारी आहे. कारण मुलींच्या आणि त्यांच्या आईवडिलांच्या अपेक्षा इतक्या वाढल्या आहेत कि त्यामुळे अनेक गरीब तरुणांवर बिना लग्नाचे राहण्याची वेळ आलेली आहे. या गोष्टींकडे सरकार कधी लक्ष देणार हे सरकारलाच माहित.

     विकास कामंचा वानवा – आज अनेक खेडेगावातील विकास कामांचा आढावा घेतला तर आपल्याला तिथे काहीच दिसणार नाही, विकासाच्या नावाखाली जो निधी येतो तो निधी मध्येच गायब होतो, साधा १ किलोमीटरचा डांबरी रस्ता २ ते ३ टप्यात केला जातो तो ही अपूर्ण च राहतो.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक गाव एक खासदार मोहीम २०१४ रोजी सुरु केली त्यानुसार २०१६ पर्यत आदर्श गाव तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले गेले होते, परंतु दत्तक घेतलेली गावे आज १० वर्ष झाली अजून विकासाच्या प्रतीक्षेतच आहेत. यातूनच राजकीय नेत्यांच्या इच्छाशक्तीचे दर्शन घडते.  

आज खेड्यांची अवस्था बघून राजकिय लोकांना एकच सांगावेसे वाटते आता तरी खेड्यांकडे बघा, आपल्या राष्ट्रपित्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी.