१९३० च्या संरक्षणवादापासून ट्रम्प टॅरिफपर्यंत 

From the protectionism of 1930 to the Trump tariff

परिचय

इतिहास हा एक असा आरसा आहे जो आपल्याला भूतकाळातील चुका आणि त्यांचे परिणाम दाखवतो. १९३० च्या दशकातील व्यापार संघर्ष आणि संरक्षणवादी धोरणांनी जागतिक अर्थव्यवस्थेला हादरवून सोडलं आणि दुसऱ्या महायुद्धाच्या मुळांना खतपाणी घातलं. त्याचप्रमाणे, आजच्या काळात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लागू केलेल्या टॅरिफ धोरणांनी जागतिक व्यापारात नवीन तणाव निर्माण केला आहे. या दोन्ही कालखंडांतील घटनांचं स्वरूप वेगळं असलं तरी त्यांचे हेतू, परिणाम आणि जागतिक व्यवस्थेवर झालेले प्रभाव यांच्यात काही साम्य आहे. या लेखात आपण १९३० च्या दशकातील व्यापार युद्ध आणि ट्रम्प यांच्या टॅरिफ चे सखोल तुलनात्मक विश्लेषण करू, त्यांची कारणं, परिणाम आणि भविष्यासाठीचे धडे समजून घेऊ.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी: १९३० चे दशक 

tariff history 1930-2025

१९२९ मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेला महामंदीने ग्रासलं. या आर्थिक संकटाने लाखो लोकांना बेरोजगार केलं आणि उद्योगधंदे ठप्प झाले. या परिस्थितीत युनायटेड स्टेट्सने स्वतःच्या अर्थव्यवस्थेचं रक्षण करण्यासाठी १९३० मध्ये स्मूट-हॉले टॅरिफ कायदा मंजूर केला. या कायद्याने २०,००० हून अधिक आयात मालांवर शुल्क वाढवलं, ज्यामुळे आयात माल महाग झाला आणि स्वदेशी उद्योगांना संरक्षण मिळेल असा विचार होता. पण ही योजना उलटी पडली. इतर देशांनीही आपापल्या अर्थव्यवस्थांचं संरक्षण करण्यासाठी प्रत्युत्तरादाखल शुल्क लादलं. ब्रिटनने साम्राज्यांतर्गत व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी संरक्षणवादी धोरण स्वीकारलं, तर फ्रान्स आणि जर्मनीनेही आयातीवर निर्बंध आणले. परिणामी, १९२९ ते १९३४ या कालावधीत जागतिक व्यापार ६६% ने घटला. या व्यापार अडथळ्यांनी आर्थिक संकट आणखी वाढले. अमेरिकेत बेरोजगारी वाढली, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटले, आणि सामान्य माणसाचे जीवन जगणे कठीण झाले. युरोपातही हीच परिस्थिती होती. जर्मनीत आर्थिक अस्थिरतेने हिटलरच्या नाझी पक्षाला सत्तेत येण्यासाठी पोषक वातावरण तयार केलं. राष्ट्रवादी भावना भडकल्या आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध तणावग्रस्त झाले. १९३९ मध्ये दुसरं महायुद्ध सुरू झालं तेव्हा या आर्थिक संकटाचा परिणाम स्पष्ट दिसून आला. व्यापार युद्धाने थेट युद्धाला कारणीभूत ठरलं नाही, पण त्याने जागतिक शांततेला धोका निर्माण केला हे नक्की. 

ट्रम्प यांचं टॅरिफ धोरण: आधुनिक संरक्षणवाद 

trum tariff

डोनाल्डट्रम्प यांनी २०१६ मध्ये "अमेरिका फर्स्ट" ही घोषणा देऊन निवडणूक जिंकली आणि २०२५ मध्ये पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी आपल्या संरक्षणवादी धोरणांना गती दिली. २०२५ मध्ये त्यांनी अनेक देशांवर टॅरिफ लादले, जे "रेसिप्रोकल टॅरिफ प्लॅन" चा भाग होते. खालीलप्रमाणे काही प्रमुख देशांवर लावलेले टॅरिफ आहेत.

- चीन: १४५% 

      - भारत: २६%

- युरोपियन युनियन: २०%

- जापान: २४%

- ताइवान: ३२%

- व्हिएतनाम: ४६%

- कॅनडा आणि मेक्सिको: सध्या शुल्कातून सूट, परंतु USMCA अंतर्गत काही मालावर २५% शुल्क कायम

- दक्षिण कोरिया: २५%

या टॅरिफचा उद्देश अमेरिकन उद्योगांचं संरक्षण करणं, नोकऱ्या वाचवणं आणि व्यापार असमतोल कमी करणं हा होता. ट्रम्प यांचं असं मत आहे की, चीन, भारत आणि इतर देश अमेरिकेच्या बाजाराचा आणि बौद्धिक संपदेचा गैरफायदा घेत आहेत. या धोरणाला प्रत्युत्तर म्हणून चीनने अमेरिकन शेती उत्पादनांवर (उदा. सोयाबीन) ३४% शुल्क लादलं आणि नंतर ते ८४% पर्यंत वाढवले. युरोपियन युनियननेही अमेरिकन मोटारी आणि व्हिस्कीवर २०% शुल्क वाढवले. यामुळे एक नवीन व्यापार युद्ध सुरू झाले आहे, ज्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम होणार हे निश्चित आहे. 

साम्य: संरक्षणवादाचा मूळ हेतू

१९३० च्या स्मूट-हॉले कायद्याचा आणि ट्रम्प यांच्या टॅरिफचा मूळ हेतू एकच आहे स्वदेशी उद्योगांचं संरक्षण आणि आर्थिक स्वावलंबन. दोन्ही काळात सरकारांना असं वाटलं की परदेशी आयातीवर निर्बंध घालून स्वदेशी उत्पादकांना लाभ मिळेल. स्मूट-हॉले कायद्याने शेतकरी आणि कारखानदारांना आधार देण्याचा प्रयत्न केला, तर ट्रम्प यांनी स्टील, ॲल्युमिनियम आणि ऑटोमोबाईल उद्योगांना प्राधान्य दिलं. दोन्ही वेळी या धोरणांना प्रत्युत्तर मिळाले. १९३० मध्ये ब्रिटन आणि जर्मनीने, तर २०२५ मध्ये चीन आणि युरोपियन युनियनने. यामुळे जागतिक व्यापारात अडथळे आले आणि आर्थिक अस्थिरता वाढली.

फरक: काळ आणि संदर्भ

दोन्ही कालखंडांमध्ये काही महत्त्वाचे फरकही आहेत. १९३० च्या दशकात जागतिक अर्थव्यवस्था महामंदीच्या गर्तेत होती. बेरोजगारी आणि गरीबी यामुळे देशांना संरक्षणवादाचा मार्ग स्वीकारावा लागला. दुसरीकडे, ट्रम्प यांच्या काळात जागतिक अर्थव्यवस्था तुलनेने स्थिर आहे. २०२५ मध्ये अमेरिकेची अर्थव्यवस्था वाढतच आहे, तरीही ट्रम्प यांनी संरक्षणवादाचा अवलंब केला, जो राजकीय आणि वैचारिक कारणांवर आधारित होता. आजच्या जागतिकीकरणाच्या युगात देश एकमेकांवर अवलंबून आहेत. उदाहरणार्थ, स्मार्टफोनसारख्या उत्पादनांसाठी चीनमधील भाग आणि अमेरिकेतील तंत्रज्ञान यांची गरज आहे. १९३० मध्ये असं परस्परावलंबन नव्हतं, त्यामुळे त्या काळातील व्यापार युद्धाचे परिणाम अधिक स्थानिक राहिले. 

आर्थिक परिणाम: समानता आणि भिन्नता

स्मूट-हॉले कायद्यामुळे अमेरिकेची निर्यात ६१% ने कमी झाली आणि बेरोजगारी २५ % पर्यंत वाढली. शेतकऱ्यांना त्यांचे पीक विकता आलं नाही आणि उद्योग बंद पडले. २०२५ मध्ये ट्रम्प यांच्या टॅरिफमुळेही अमेरिकन ग्राहकांना उच्च किंमतींचा सामना करावा लागणार आहे. उदाहरणार्थ, वॉशिंग मशीनच्या किंमती २०% ने वाढल्या आणि शेतकऱ्यांनी चीनसारखी मोठी बाजारपेठ गमावली. दोन्ही काळात संरक्षणवादाने अल्पकालीन लाभ दिले—काही उद्योगांना आधार मिळाला—पण दीर्घकालीन परिणाम नकारात्मक राहिले. फरक असा की, ट्रम्प यांच्या काळात सरकारने शेतकऱ्यांना अब्जावधी डॉलर्सचं अनुदान दिलं, जे १९३० मध्ये शक्य नव्हतं.

सामाजिक आणि राजकीय परिणाम

१९३० च्या व्यापार युद्धाने राष्ट्रवादाला चालना मिळाली. जर्मनीत हिटलरचा उदय आणि इटलीत मुसोलिनीचं आक्रमक धोरण याला आर्थिक संकटाने बळ दिलं. यामुळे युरोपात सैन्य तणाव वाढला आणि शेवटी महायुद्धाला सुरुवात झाली. २०२५ मध्ये ट्रम्प यांच्या धोरणानेही राष्ट्रवादी भावना वाढवली, पण त्याचा परिणाम सैन्य संघर्षाऐवजी राजकीय ध्रुवीकरणात दिसला. अमेरिकेत डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन पक्षांमधील मतभेद वाढले. आजच्या काळात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन (WTO) सारख्या संस्था तणाव कमी करण्यासाठी कार्यरत आहेत, ज्या १९३० मध्ये नव्हत्या. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या टॅरिफचा परिणाम सध्या तरी महायुद्धापर्यंत जाणार नाही. 

भविष्यासाठी धडे

दोन्ही कालखंडांमधून एक धडा स्पष्ट आहे—संरक्षणवाद हा आर्थिक संकटांचा सोपा उपाय नाही. १९३० मध्ये जागतिक व्यापार कोसळला आणि युद्धाला चिथावणी मिळाली. २०२५ मध्ये ट्रम्प यांच्या व्यापार युद्धाने पुरवठा साखळी बिघडली आणि ग्राहकांना त्रास झाला. आजच्या परस्परावलंबी जगात संरक्षणवादाचे परिणाम अधिक जटिल आहेत. उदाहरणार्थ, जर चीन आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार पूर्णपणे थांबला तर स्मार्टफोनपासून ते औषधांपर्यंत सर्व काही प्रभावित होईल. इतिहासातून शिकत सहकार्य आणि मुक्त व्यापारावर भर देणं हेच भविष्यातील स्थिरतेसाठी योग्य आहे.

निष्कर्ष

१९३० चा व्यापार संघर्ष आणि ट्रम्प यांच्या टॅरिफ यांच्यातील साम्य आणि फरक आपल्याला एक महत्त्वाचा संदेश देतात—आर्थिक धोरणं ही केवळ देशांतर्गत हितापुरती मर्यादित राहत नाहीत, त्यांचा प्रभाव जागतिक पातळीवर होतो. दोन्ही काळात संरक्षणवाद आणि मुल्यांकन यांनी तात्कालिक लाभ दिले, पण दीर्घकालीन अस्थिरता निर्माण झाली. २०२५ मध्ये ट्रम्प यांनी चीनवर ५४ %, भारतावर २६ %, आणि इतर देशांवर लादलेले टॅरिफ हे इतिहासाच्या पुनरावृत्तीचे संकेत देतात. भविष्यात अशा धोरणांचा अवलंब करताना इतिहासाचे धडे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. सहकार्य आणि समतोल हेच जागतिक शांतता आणि समृद्धीचे आधारस्तंभ ठरतील.